• ON AIRपाथीभरा स्थानीय समाचार
  • UP NEXTनेपाली फिल्मी लभ गीत

केन्द्रिय राजनीतिमा आएको फेरवदलका कारण प्रदेशका सरकार संकटमा

pathibharafm

काठमाडौं 

केन्द्रिय राजनीतिमा आएको फेरवदलका कारण प्रदेशका सरकार पनि फेरिन पुगेका छन् । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुदा जनजीविका र विकासका मुद्धा ओझेलमा परेको प्रति प्रदेश सभा सदस्यहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एक बर्षको अवधिमा तीन वटा सरकार गठन हुने अवस्था बनेपछी सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न थालेको हो ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछी लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेता लिला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकार तीन महिना अवधि पुरा नगर्दै ढल्न पुग्यो । नयाँ बजेट बनाउन नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

केन्द्रिय राजनीतिमा आएको फेरवदलले फेरी प्रदेश सरकारहरु बदलिन पुगेका छन् । दोस्रो सरकार बनेको ११ महिनाको अवधिमा फेरी अर्को सरकार बनाउन थालेको छ । राजनीतिक अस्थितरताका कारण जनताका मुद्धाहरु ओझेलमा परेको गुनासो प्रदेश सभा सदस्यहरुको छ ।

संघीय संरचनालाई बलियो बनाउन प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । केन्द्रमा हुने राजनीतिक समिकरण फेरवदलको असर प्रदेश तहमा नपर्नेगरी आफ्नो अनुकुलमा प्रदेश संरचनालाई काम गर्न दिनुपर्ने समेत आवाज उठेको छ ।

अन्तरसम्वन्धको साथ साथै प्रदेश सरकारले स्वायत्तताको आधारमा काम गर्नेगरी भूमिका बढाउन आवश्यक रहेको भनाई प्रदेश सभा सदस्यहरुको छ ।

प्रदेश संरचना नयाँ हो । आठ बर्षको अवधीसम्म आईपुग्दा प्रदेशिक तहबाट नीति निर्माणदेखी त्यसको कार्यान्वयनको लागी भूमिका खोजीरहेको देखिन्छ । जनतामा आशा बढाउनेगरी तीन तहकै सरकारले कार्यसम्पादनमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
pathibharafm

उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता आज

चैत्र २४,झापा  प्रतिनिधि सभा सदस्य इलाम–२ र प्रदेश सभा सदस्य बझाङ–१ (१) मा हुने उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ

pathibharafm

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन यही चैत २८ गते

झापा,चैत्र २१  राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन यही चैत २८ गते बुधबार हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले उपाध्यक्ष पदको

उप— निर्वाचनका लागि तोकियो मुख्य निर्वाचन अधिकृत

ईलाम,चैत्र २१ इलाम क्षेत्र— २ मा आउँदो वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन्। निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश